झुलन रेग्मी
मेचीनगर । झापाको मेचीनगर–९ स्थित मागुरमाडी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको निर्वाचन केवल एउटा वन समितिको नेतृत्व चयनमा सीमित रहेन । यो निर्वाचनले स्थानीय तहमा दलगत राजनीति, उपभोक्ताको चेतना, युवा नेतृत्वप्रतिको विश्वास र सामुदायिक संस्थामा बढ्दो राजनीतिक प्रभावबारे गहिरो सन्देश दिएको छ ।
विशेषगरी नेपाली कांग्रेसले टिकट नदिएका युवराज रेग्मी स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा कांग्रेसकै आधिकारिक उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु राजनीतिक र सामाजिक दुबै हिसावले अर्थपूर्ण घटनाका रुपमा हेरिएको छ ।
मागुरमाडी सामुदायिक वन मेचीनगर क्षेत्रको महत्वपूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक आधार हो । वन स्रोतको संरक्षण, काठ–दाउरा व्यवस्थापन, आयआर्जन कार्यक्रम, उपभोक्तामुखी गतिविधि तथा सामाजिक विकासमा यसको भूमिका प्रत्यक्ष देखिन्छ । यही कारण वनको नेतृत्व कसको हातमा जान्छ भन्ने विषय उपभोक्ताहरुका लागि सरोकारको विषय बन्दै आएको छ ।
अध्यक्षमा विजयी भएका रेग्मी लामो समयदेखि सामुदायिक वन अभियानमा सक्रिय व्यक्ति हुन् । समूहका कार्यसमिति सदस्य तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मेचीनगरका सचिवसमेत रहेका उनी युवा पुस्ताको प्रतिनिधि, योजनायुक्त सोच भएका र व्यवहारिक नेतृत्व क्षमता भएका उम्मेदवारका रुपमा परिचित थिए ।
पछिल्ला वर्षहरुमा सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित तालिम, गोष्ठी र कार्यक्रमहरुमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएका रेग्मीप्रति मतदाताको विश्वास बलियो देखियो । यही विश्वास निर्वाचन परिणाममा प्रतिबिम्बित भयो ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको रेग्मीले कुनै दलको आधिकारिक टिकट नपाउँदा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा जित निकाल्नु हो । नेपाली कांग्रेसले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र बनेका उनले कांग्रेसकै उम्मेदवार पुण्य आचार्यलाई पराजित गरे ।
यो परिणामले दलको टिकटभन्दा पनि व्यक्तिगत छवि, काम, पहुँच र स्थानीय स्तरमा बनाएको विश्वास निर्णायक हुने सन्देश दिएको छ । २७७ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका रेग्मी र २५५ मत पाएका कांग्रेस उम्मेदवार बीचको मतान्तर धेरै ठूलो नभए पनि राजनीतिक अर्थ भने गहिरो छ ।
यो निर्वाचनले सामुदायिक वन जस्ता संस्थामा दलगत राजनीतिप्रतिको दृष्टिकोण पनि उजागर गरेको छ । मतदाताले स्पष्ट रुपमा दलभन्दा व्यक्ति रोजेको संकेत दिएका छन् ।
यसले भविष्यमा राजनीतिक दलहरुलाई स्थानीय संस्था र सामुदायिक संस्थामा उम्मेदवार छनोट गर्दा केवल पार्टी निष्ठा होइन, काम गर्ने क्षमता र स्थानीय स्वीकार्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने दबाब सिर्जना गरेको छ ।
अर्कोतर्फ, निर्वाचन परिणामले मागुरमाडी वनमा बहुदलीय प्रतिनिधित्वको तस्वीर पनि देखाएको छ । अध्यक्ष स्वतन्त्र भए पनि उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवारहरु विजयी भएका छन् भने सहसचिवमा कांग्रेसकी उम्मेदवार निर्वाचित भएकी छन् ।
यसले कार्यसमितिमा कुनै एक दलको एकाधिकार नभई सन्तुलित शक्ति संरचना बनेको देखाउँछ । यस्तो संरचनाले सहकार्य, संवाद र सामूहिक निर्णय प्रक्रियालाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, यद्यपि दलगत स्वार्थ हावी भए चुनौती पनि आउन सक्छन् ।
विशेष ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष भनेको युवा र महिला सहभागिता हो । सचिव, कोषाध्यक्ष र सहसचिव पदमा महिला उम्मेदवारहरुको उपस्थिति र विजयले सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा समावेशीकरणको संकेत दिएको छ । यसले वन उपभोक्ता समूह केवल परम्परागत संरचनामा सीमित नरही क्रमशः आधुनिक र समावेशी अभ्यासतर्फ अघि बढिरहेको देखाउँछ ।
१४६० मतदाता मध्ये १००२ जनाको सहभागिता हुनु पनि उल्लेखनीय पक्ष हो । यो उपस्थितिले उपभोक्ताहरु सामुदायिक वनलाई कति गम्भीर रुपमा लिन्छन् भन्ने प्रमाणित गर्छ । निर्वाचनप्रतिको यस्तो चासोले नेतृत्वमाथि जवाफदेहिता बढाउने र वन व्यवस्थापनमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अब चुनौती भनेको निर्वाचनपछि आउने कार्यकाल हो । दलगत रुपमा फरक–फरक पृष्ठभूमिका पदाधिकारीहरु बीच समन्वय कायम गर्दै वनको दीर्घकालीन हितमा काम गर्नु नयाँ नेतृत्वको मुख्य परीक्षा हुनेछ । वन संरक्षणसँगै रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन, विपन्न उपभोक्ताको हित, वातावरणीय सन्तुलन र संस्थागत सुशासनमा ध्यान दिन नसके यो जनमत निराशामा बदलिन सक्छ ।
समग्रमा, मागुरमाडी सामुदायिक वनको निर्वाचनले स्थानीय तहमा राजनीतिक चेतनाको नयाँ अभ्यास देखाएको छ । यो निर्वाचनले दलहरुलाई आत्मसमीक्षा गर्न, स्वतन्त्र र युवा नेतृत्वलाई हौसला दिन र सामुदायिक संस्थाहरुलाई अझ जिम्मेवार बन्न सन्देश दिएको छ । अब हेर्न बाँकी छ, यो जनादेश व्यवहारमा कति प्रभावकारी रुपमा रुपान्तरण हुन्छ ।
